Mukti Mod News

सच की रहा पर सबसे आगे

हरिद्वार समाचार: जनसुनवाई, गंगा स्वच्छता व खाद्य सुरक्षा पर प्रशासन सख्त; कुंभ मेला 2027 के लिए ₹57 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर

1 min read
Listen to this article

कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई: 70 शिकायतों में से 34 का मौके पर निस्तारण

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित जनसुनवाई में राजस्व, भूमि विवाद, अतिक्रमण, बिजली, पेयजल, राशन कार्ड और पीएम आवास से जुड़ी 70 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से 34 का त्वरित निस्तारण किया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई और आवश्यकता अनुसार स्थलीय निरीक्षण के निर्देश दिए।

  36 दिन से अधिक लंबित शिकायतों पर सख्त रुख: 31 अगस्त तक निस्तारण न होने पर रुकेगा वेतन

सीएम हेल्पलाइन पर समीक्षा के दौरान एल-1 पर 382 और एल-2 पर 98 शिकायतें लंबित पाई गईं। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि 36 दिन से अधिक पुरानी शिकायतों का हर हाल में 31 अगस्त तक निस्तारण किया जाए। ऐसा न करने वाले संबंधित अधिकारियों का अगस्त माह का वेतन आहरित नहीं किया जाएगा।

  जिला गंगा समिति की 76वीं बैठक: घाटों से अतिक्रमण हटाने और स्वच्छता के सख्त निर्देश

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में हुई बैठक में हर की पौड़ी और अन्य गंगा घाटों से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए संयुक्त अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि गंगा नदी में नालों का गंदा पानी न गिरे, सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर चालानी कार्रवाई की जाए और स्वच्छता हेतु व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाए जाएं।

खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई: ‘बर्गर किंग’ से सैंपल लिए गए, कलियर मेले में जांच

जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने रानीपुर मोड़ स्थित नामी रेस्टोरेंट ‘बर्गर किंग’ का आकस्मिक निरीक्षण कर खाद्य तेल व दूध के नमूने लिए। इसके साथ ही 3 कारोबारियों पर वाद दायर किए गए। पिरान कलियर उर्स मेले में भी संयुक्त टीम ने खाद्य दुकानों का निरीक्षण किया और हल्दी, चाय, पोहा तथा देसी घी के 4 नमूने जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे।

कुंभ मेला 2027: 57 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं को मिली मंजूरी

मंडलायुक्त गढ़वाल आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय समिति की बैठक में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के तहत सड़क सुधार, घाटों के निर्माण, अस्थायी पुल, पार्किंग और टेंट सिटी से जुड़े 27 प्रस्तावों (57 करोड़ रु. से अधिक) को स्वीकृति दी गई। मंडलायुक्त ने रोड़ी बेलवाला पुनर्विकास, एडमिन रोड, चंडी चौक सर्विस लेन और मायापुर स्कैप चैनल पुल का स्थलीय निरीक्षण कर गुणवत्ता बनाए रखने और समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए।

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *