धामी कैबिनेट के बड़े फैसले: 7412 करोड़ के अनुपूरक बजट को हरी झंडी, हरिद्वार को मिलेंगे 2 नए यूनिवर्सिटी
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एकल महिलाओं के लिए ‘सम्मान योजना’ को मंजूरी, खिलाड़ियों को रोडवेज में मुफ्त सफर की सौगात।
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दिव्यांग छात्रों को मिलेंगे 5 अंक का ग्रेस मार्क्स, मुफ़्त कोचिंग के लिए आय सीमा बढ़कर हुई ₹8 लाख।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को देहरादून स्थित सचिवालय में उत्तराखंड मंत्रिमंडल की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। दोपहर बाद शुरू हुई इस बैठक में प्रदेश के विकास और जनहित से जुड़े 26 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। आगामी विधानसभा सत्र के लिए करीब 7,412 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट (Supplementary Budget) को स्वीकृति देना इस बैठक का सबसे प्रमुख निर्णय रहा।
बैठक में शिक्षा, महिला सशक्तीकरण, खेल, पर्यटन और ऊर्जा क्षेत्र को लेकर कई दूरगामी फैसले लिए गए।
मंत्रिमंडल के प्रमुख व ऐतिहासिक निर्णय:
1. महिला कल्याण एवं सशक्तीकरण
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मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना: राज्य की बेसहारा और एकल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई है।
2. शिक्षा एवं छात्र कल्याण
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दिव्यांग विद्यार्थियों को राहत: उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं में दिव्यांग छात्र-छात्राओं को 5 अंकों का ग्रेस (विशेष अंक) देने का निर्णय लिया गया है।
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निःशुल्क कोचिंग दायरा बढ़ा: SC/ST वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों के लिए मुफ्त कोचिंग योजना में पारिवारिक वार्षिक आय की सीमा ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख कर दी गई है, जिससे अब अधिक छात्र इसका लाभ उठा सकेंगे।
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हरिद्वार में 2 नए निजी विश्वविद्यालय: उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हरिद्वार में ‘आरोग्यम विश्वविद्यालय’ और ‘बीएमएस विश्वविद्यालय’ की स्थापना को मंजूरी मिली है।
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पीएम पोषण योजना: हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में स्कूली बच्चों के लिए केंद्रीय किचन (Central Kitchen) स्थापित करने हेतु अन्नामृत फाउंडेशन को भूमि आवंटन की स्वीकृति दी गई।
3. खिलाड़ियों को सौगात
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मुफ्त बस यात्रा: राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को उत्तराखंड रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी।
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मुख्य खेल प्रशिक्षक: प्रदेश के सभी जिलों में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए ‘मुख्य खेल प्रशिक्षकों’ की नियुक्ति की जाएगी।
4. पर्यटन, ऊर्जा एवं बुनियादी ढांचा
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एडवेंचर टूरिज्म: साहसिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ‘उत्तराखंड एडवेंचर टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड’ के गठन का निर्णय लिया गया।
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उरेडा का पुनर्गठन: उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (UREDA) के ढांचे के पुनर्गठन को हरी झंडी दी गई।
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सड़क व पुल निर्माण अब आसान: स्वीकृतियों में होने वाली देरी को खत्म करने के लिए सड़क और पुल निर्माण की अलग-अलग प्रक्रियाओं को एकीकृत (Single Approval System) कर दिया गया है।
5. प्रशासनिक एवं कानूनी सुधार
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स्टांप विवादों का निपटारा: स्टांप संबंधी मुकदमों के त्वरित समाधान के लिए ‘वन टाइम सेटलमेंट’ (OTS) योजना को मंजूरी मिली।
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यूसीसी (UCC) संशोधन: समान नागरिक संहिता के प्रावधानों में लिपिकीय (टाइपिंग) त्रुटियों को सुधारने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
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जनजातीय नाम में सुधार: उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 में त्रुटिवश दर्ज ‘जन्नासारी’ शब्द को संशोधित कर ‘जौनसारी’ करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
धामी सरकार के इन फैसलों को राज्य में शिक्षा के स्तर को सुधारने, महिला कल्याण को प्राथमिकता देने, खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और आधारभूत ढांचे को रफ्तार देने की दिशा में एक बड़ा व ठोस कदम माना जा रहा है।
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