जिलाधिकारी का कड़ा रुख: अवैध धार्मिक संरचनाओं पर 3 दिन में रिपोर्ट तलब
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Listen to this articleदेहरादून, (सू.वि.) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए, जिलाधिकारी श्री सविन बंसल ने जनपद में स्थित सभी विभागों को अपनी परिसंपत्तियों पर मौजूद अवैध एवं अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं का सर्वे कर तीन दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
तत्काल सर्वे और रिपोर्टिंग का निर्देश
जिलाधिकारी ने नगर निगम, नगर पालिका, एमडीडीए, तहसील और अन्य सभी संबंधित विभागों को अपनी परिसंपत्तियों का पुनः सर्वेक्षण कर अवैध धार्मिक संरचनाओं की सूची तैयार करने का आदेश दिया। उन्हें यह रिपोर्ट तीन दिनों के भीतर जिला प्रशासन को लिखित रूप में उपलब्ध करानी होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी विभाग की परिसंपत्तियों में ऐसी कोई संरचना नहीं है, तो उन्हें इसकी भी स्पष्ट रिपोर्ट देनी होगी, ताकि शासन को एक एकीकृत रिपोर्ट भेजी जा सके। जिलाधिकारी ने जोर देकर कहा कि यह कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता में है और भविष्य में किसी भी विभागीय परिसंपत्ति पर अवैध संरचना पाए जाने पर संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा।
कार्रवाई की समय सीमा तय होगी
बैठक में जिलाधिकारी ने विभागीय परिसंपत्तियों पर चिन्हित अवैध धार्मिक संरचनाओं को हटाने के लिए समयसीमा तय कर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सिंचाई विभाग के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि उनकी परिसंपत्तियों पर स्थित 7 में से 5 अवैध संरचनाएं पहले ही हटा दी गई हैं, जबकि बद्रीपुर नहर और कार्गी नहर में स्थित संरचनाओं को हटाने के लिए नोटिस जारी किए जा चुके हैं। तहसील स्तर पर सर्वे कार्य पूरा हो चुका है और जल्द ही रिपोर्ट भेजी जाएगी। वन विभाग ने जानकारी दी कि आरक्षित वन क्षेत्रों में पूर्व में 3 अवैध धार्मिक संरचनाएं हटाई जा चुकी हैं और वर्तमान में कोई अवैध संरचना शेष नहीं है।
बैठक में प्रमुख अधिकारी उपस्थित
इस महत्वपूर्ण बैठक में अपर जिलाधिकारी जय भारत सिंह, एसडीएम हरि गिरी, एसडीएम अपूर्वा, अपर नगर आयुक्त हेमंत कुमार वर्मा, एसई सिंचाई संजय राय, ईई एनएचआईडीसीएल सुरेश तोमर, एसडीएफओ उदय एन. गौर, डॉ. शिप्रा शर्मा, अनिल सिंह रावत सहित सभी विभागों के अधिकारीगण वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।
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