कैबिनेट फैसले: उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में 12 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी, पूर्ण साक्षर राज्य बनेगा उत्तराखंड
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Listen to this articleदेहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के विकास, रोजगार, शिक्षा और पर्यटन से जुड़े 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक की शुरुआत में कैबिनेट ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी और अंतरराष्ट्रीय स्तर के पद्मश्री निशानेबाज जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। मंत्रिमंडल के सदस्यों और अधिकारियों ने दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी।
बैठक में लिए गए मुख्य फैसले इस प्रकार हैं:
1. शिक्षा और संस्कृत विभाग में बड़े बदलाव
- पूर्ण साक्षर राज्य का लक्ष्य: नई शिक्षा नीति (NEP) के तहत उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने संबंधी अहम प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है।
- संस्कृत शिक्षा: संस्कृत शिक्षा विभाग की नियमावली-2025 में संशोधन किया गया है, जिससे अब विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया आसान होगी।
2. इंफ्रास्ट्रक्चर और ठेकेदारों को राहत
- लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा बनाई जाने वाली सड़कों के टेंडरों में मिलने वाली दरों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इस फैसले से प्रदेश के ठेकेदारों को बड़ी राहत मिलेगी।
3. पर्यटन और साहसिक खेलों को बढ़ावा
- राज्य में एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ‘अंतरराष्ट्रीय हिमालय कार रैली’ के आयोजन को मंजूरी दी गई है। इस रैली का संचालन ‘ड्रीम फायरफॉक्स’ कंपनी द्वारा किया जाएगा।
4. उपनल कर्मी और आंदोलनकारियों के लिए फैसले
- उपनल कर्मी: सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत उपनल कर्मियों के ‘समान कार्य-समान वेतन’ मामले में कटऑफ डेट को बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2024 कर दिया गया है।
- राज्य आंदोलनकारी: सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण के तहत, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) की वर्ष 2024 की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में आंदोलनकारियों के आश्रितों को प्रमाण-पत्र सत्यापन (डीवी) के लिए अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
5. चारधाम यात्रा और पशुपालन को सौगात
- घोड़े-खच्चरों का बीमा: चारधाम यात्रा मार्ग पर चलने वाले घोड़े-खच्चरों की सुरक्षा के लिए सरकार 20% बीमा प्रीमियम खुद वहन करेगी। कुल 5.25 करोड़ रुपये के बीमा खर्च में से 1.05 करोड़ रुपये राज्य सरकार देगी।
- कृत्रिम गर्भाधान: पशुपालन विभाग के तहत दुधारू पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान की मौजूदा व्यवस्था को बदलकर एक नए पायलट प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाई गई है।
6. आबकारी, कृषि और गृह विभाग के अन्य निर्णय
- आबकारी: आबकारी नियमावली में संशोधन करते हुए अब होलोग्राम निर्माण पर लगने वाले वैट (VAT) और सेस (Cess) में से केवल एक ही कर वसूला जाएगा।
- कृषि: सगंध पौधा केंद्र (CAP) में खरीदे जाने वाले उत्पादों की शुद्धता और मिलावट की जांच के लिए 5 विशेषज्ञ पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।
- जेल सुधार: गृह विभाग के अंतर्गत कारागार विभाग में ‘आदतन अपराधी’ की परिभाषा से जुड़े प्रस्ताव और जेल कर्मियों की नई सेवा नियमावली को पास किया गया है।
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