लोकतंत्र के लिए वोटर लिस्ट का शुद्ध होना जरूरी: अमित शाह
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Listen to this articleहरिद्वार। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को हरिद्वार के बैरागी कैंप में आयोजित ‘जन-जन की सरकार, 4 साल बेमिसाल’ कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने देश की सुरक्षा, न्याय प्रणाली और उत्तराखंड के विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।
घुसपैठियों के खिलाफ कड़ा संकल्प
अमित शाह ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार केदारनाथ से लेकर कन्याकुमारी तक एक-एक घुसपैठिये को देश से बाहर निकालने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की शुद्धता के लिए वोटर लिस्ट से गैर-नागरिकों के नाम हटाना अनिवार्य है। शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धारा 370 की समाप्ति, राम मंदिर निर्माण और काशी-विश्वनाथ कॉरिडोर जैसे ऐतिहासिक कार्यों की सराहना की।
तीन साल के भीतर मिलेगा न्याय
गृहमंत्री ने नई भारतीय न्याय संहिता पर जोर देते हुए कहा कि 2028 तक इसके सभी प्रावधान लागू हो जाएंगे। इसके बाद FIR से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक की प्रक्रिया में अधिकतम तीन वर्ष का समय लगेगा। उन्होंने इसे दुनिया की सबसे आधुनिक न्याय प्रणाली बताया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने उत्तराखंड में ‘ई-जीरो एफआईआर’ (E-Zero FIR) प्रणाली का भी शुभारंभ किया, जो विशेषकर साइबर अपराधों पर लगाम लगाने में सहायक होगी।
शरणार्थियों को नागरिकता और युवाओं को नियुक्ति
समारोह में पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए 162 शरणार्थियों को भारत की नागरिकता के प्रमाणपत्र सौंपे गए। शाह ने कहा कि इन शरणार्थियों का देश पर उतना ही अधिकार है जितना किसी अन्य नागरिक का। साथ ही, उन्होंने उत्तराखंड पुलिस में नवनियुक्त 1900 आरक्षियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए और धामी सरकार के सख्त ‘नकल विरोधी कानून’ की प्रशंसा की।
उत्तराखंड के विकास के आंकड़े
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों की सराहना करते हुए गृहमंत्री ने बताया कि:
- उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय ₹1.25 लाख से बढ़कर ₹2.60 लाख हो गई है।
- राज्य की GSDA (सकल राज्य घरेलू उत्पाद) ₹1.50 लाख करोड़ से बढ़कर ₹3.50 लाख करोड़ पहुंच गई है।
- शाह ने ₹1129.91 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।
मुख्यमंत्री धामी का संबोधन
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तराखंड ‘विकल्प रहित संकल्प’ के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने समान नागरिक संहिता (UCC), सख्त भू-कानून और अतिक्रमण हटाओ अभियान को राज्य के हित में बड़े कदम बताया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के भाषणों पर आधारित पुस्तक ‘विकल्प रहित संकल्प’ का विमोचन भी किया गया।
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