हरिद्वार से चार प्रमुख खबरें: जनपद की ताजा खबरें , यहां देखें
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Listen to this articleअवैध खनन पर प्रशासन का शिकंजा, 12 वाहन जब्त
हरिद्वार में अवैध खनन के खिलाफ जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की कड़ी कार्रवाई जारी है. विभिन्न माध्यमों से मिली सूचना के आधार पर, जिला खान अधिकारी काज़िम रज़ा के नेतृत्व में एक टीम ने लक्सर तहसील के प्रतापपुर गांव में बाणगंगा क्षेत्र में छापा मारा. इस छापेमारी के दौरान, 10 ट्रैक्टर-ट्रॉलियां और 2 जेसीबी मशीनें, कुल 12 वाहन, अवैध खनन करते हुए पकड़े गए. इन सभी वाहनों को कोतवाली लक्सर के सुपुर्द कर दिया गया है. जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन और भंडारण के खिलाफ यह कार्रवाई जारी रहेगी और राजस्व को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे.
आंगनबाड़ी केंद्रों में 15 अगस्त तक पेयजल व्यवस्था के निर्देश
मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में जनपद के पेयजल विहीन आंगनबाड़ी केंद्रों में पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया. निर्देश दिए गए हैं कि 15 अगस्त तक 635 पेयजल विहीन आंगनबाड़ी केंद्रों में जल संयोजन का कार्य पूरा कर लिया जाए. वित्तीय वर्ष 2024-25 में 842 पेयजल विहीन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए प्रति केंद्र ₹17,000 की दर से कुल ₹1,43,14,000 की धनराशि जल संस्थान को हस्तांतरित की गई थी. कुल 3179 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 951 विभागीय आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिनमें से 635 में अभी भी पेयजल की व्यवस्था नहीं है. मुख्य विकास अधिकारी ने जल संस्थान को इस माह के अंत तक डीपीआर और टेंडर प्रक्रिया पूरी करने और 15 अगस्त तक चाइल्ड फ्रेंडली जल संयोजन की व्यवस्था करने के सख्त निर्देश दिए. यदि किसी केंद्र पर ₹17,000 से कम खर्च होता है, तो शेष राशि से किचन/शौचालय आदि की मरम्मत की जाएगी.
बीस सूत्रीय कार्यक्रम: रैंकिंग सुधारने के निर्देश
मुख्य विकास अधिकारी ने विकास भवन सभागार में बीस सूत्रीय कार्यक्रम की समीक्षा की. जून 2025 की मासिक प्रगति रिपोर्ट में जिन विभागों ने ‘सी’ और ‘डी’ रैंकिंग प्राप्त की, उनकी मदवार समीक्षा की गई. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (समूह गठन), राजकीय सिंचाई (सिंचन क्षमता सृजन), प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), जल जीवन मिशन, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, वृक्षारोपण और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को ‘डी’ श्रेणी मिली. मुख्य विकास अधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग, बाल विकास विभाग और शहरी विकास विभाग को कड़ी फटकार लगाते हुए जुलाई के अंत तक रैंकिंग में सुधार लाने के सख्त निर्देश दिए. जल जीवन मिशन के जनपदीय नोडल अधिकारी, नगर पालिका परिषद लक्सर और नगर पंचायत पाडली गर्जर के अधिशासी अधिकारी की अनुपस्थिति पर स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए गए.
मनरेगा में अनियमितता पर दो ग्राम विकास अधिकारी निलंबित
जिला विकास अधिकारी, हरिद्वार ने मनरेगा योजना के तहत अनियमितताओं के आरोप में ग्राम विकास अधिकारी रविन्द्र सैनी और प्रमोद सैनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उनकी तत्कालीन ग्राम पंचायतों गढ़ और आन्नेकी, विकास खंड बहादराबाद में हुई जांच के बाद हुई है, जिसमें वे दोषी पाए गए। निलंबन अवधि के दौरान, ये दोनों ग्राम विकास अधिकारी अन्य विकास खंडों से संबद्ध रहेंगे। मुख्य विकास अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति पाए जाने पर अन्य ग्राम विकास अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिससे मनरेगा योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
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