उत्तराखंड बुलेटिन: वर्ल्डस्किल्स 2026 में सानिया व पार्थ ने जीता रजत, कलेक्ट्रेट में गूंजी 140 शिकायतें, 15 अक्टूबर तक सड़कें गड्डामुक्त करने व सीएम हेल्पलाइन पर लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर डीएम सख्त
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Listen to this articleवर्ल्डस्किल्स 2026: उत्तराखंड की सानिया और पार्थ ने भारत के लिए जीता रजत
देहरादून: चीन के शंघाई में 22 से 27 सितंबर तक आयोजित 48वीं वर्ल्डस्किल्स प्रतियोगिता-2026 में भारत ने 6 रजत और 20 मेडलियन फॉर एक्सीलेंस हासिल कर 10वां स्थान प्राप्त किया। इस वैश्विक मंच पर उत्तराखंड के दो युवाओं ने शानदार प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन किया।
- रजत पदक विजेता: सानिया जोशी ने Retail Sales तथा पार्थ वोहरा ने Industrial Design Technology कौशल में रजत पदक प्राप्त किया।
- सफलता का आधार: उत्तराखंड कौशल विकास समिति (UKSDS) एवं कौशल विकास विभाग द्वारा आयोजित ‘इंडिया स्किल्स 2025-26’ के माध्यम से इन युवाओं का चयन राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए हुआ था।
जन समाधान दिवस: कलेक्ट्रेट में 140 से अधिक शिकायतें, डीएम ने दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश
देहरादून: कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान की अध्यक्षता में आयोजित जन समाधान दिवस में भूमि विवाद, अतिक्रमण, मुआवजा और पारिवारिक उत्पीड़न से संबंधित 140 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं।
- वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा: 73 वर्षीय रामप्यारी गोदियाल एवं यशोदा देवी द्वारा पुत्र/पुत्रवधू पर प्रताड़ना व कब्जा करने के आरोपों पर डीएम ने पुलिस को तत्काल सुरक्षा व नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए।
- लंबित मुआवजा व पैमाइश: विकासनगर क्षेत्र के खसरा संख्या 868 के काश्तकारों के लंबित मुआवजे तथा संजय कालरा की सीमांकन शिकायत पर विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी व तहसीलदार को त्वरित निस्तारण के निर्देश मिले।
- अवैध निर्माण पर सील के बाद भी काम: आईटी पार्क के समीप बहुमंजिला भवन निर्माण में एमडीडीए की सील के बावजूद काम चलने की शिकायत पर एमडीडीए को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए।
- घरेलू हिंसा पीड़िता को कानूनी मदद: दहेज उत्पीड़न का शिकार महिला को निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) को निर्देशित किया गया।
सीएम हेल्पलाइन: 36 से 180 दिन पुरानी लंबित शिकायतों पर डीएम सख्त
देहरादून: जिलाधिकारी डॉ. आशीष
ने सीएम हेल्पलाइन व मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा बैठक में लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया।
- 2 दिन में मांगी रिपोर्ट: 36 से 180 दिनों से लंबित शिकायतों के संबंध में अधिकारियों को दो दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
- ‘फोर्स क्लोज’ पर अनिवार्य प्रमाण पत्र: किसी भी शिकायत को बिना ठोस समाधान के बंद करने पर रोक लगाते हुए डीएम ने निर्देश दिया कि फोर्स क्लोज की जाने वाली प्रत्येक शिकायत पर अधिकारी द्वारा निस्तारण का स्पष्ट प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा।
- कारण बताओ नोटिस: वर्ष 2025 से लंबित मुख्यमंत्री घोषणाओं पर अपेक्षित प्रगति न होने पर संबंधित विभागीय अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए।
धरातल पर जांच: डीएम डॉ. आशीष चौहान ने सड़कों का किया औचक निरीक्षण
देहरादून: मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों का वास्तविक निस्तारण परखने के लिए जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने स्वयं चकराता रोड, जीएमएस रोड और शिमला बाईपास रोड का स्थलीय निरीक्षण किया।
- शिकायतकर्ता से फोन पर बात: शिमला बाईपास क्षेत्र में फोर्स क्लोज की गई शिकायत के संबंध में डीएम ने शिकायतकर्ता (पूजा भटगाईं) से फोन पर बात कर वास्तविक संतुष्टि स्तर जाना।
- 15 अक्टूबर तक गड्ढामुक्त सड़कें: मेहूंवाला क्षेत्र में बदहाल सड़क पर नाराजगी जताते हुए लोनिवि को 15 अक्टूबर 2026 तक जिले की सभी सड़कों को गड्डामुक्त करने का अल्टीमेटम दिया।
- बिना अनुमति खुदाई पर नोटिस: चकराता रोड पर दिन के समय बिना अनुमति सड़क खोदने पर एडीबी (ADB) अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बिना अनुमति सड़क क्षति पर कठोर विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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