जिला स्तरीय जन सुनवाई कार्यक्रम: समस्याओं का त्वरित समाधान
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Listen to this articleहरिद्वार, 18 अगस्त 2025 – जनपदवासियों की समस्याओं के तत्काल समाधान के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार को जिला कार्यालय सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 33 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 12 का मौके पर ही समाधान किया गया। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को भेज दिया गया है, ताकि उनका जल्द से जल्द निराकरण किया जा सके।
दर्ज की गई प्रमुख शिकायतें:
जन सुनवाई में विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने अपनी समस्याएं रखीं, जिनमें से कुछ प्रमुख शिकायतें इस प्रकार हैं:
- अतिक्रमण: पार्षद आकर्षक शर्मा ने ज्वालापुर के जतलेश्वर महादेव मंदिर के पास अवैध अतिक्रमण रोकने की मांग की। इसी तरह, ग्राम प्रधान रेशमा जहां ने ग्राम दादूपुर के मुख्य मार्ग से दुकानदारों और कबाड़ियों के अतिक्रमण को हटाने की शिकायत की। साईं धाम कॉलोनी के निवासियों ने भी नाला पटरी को अतिक्रमण मुक्त कराने की अपील की।
- सड़क और जल निकासी: ग्राम प्रधान रेशमा जहां ने दादूपुर-सलेमपुर को जोड़ने वाली सड़क पर बारिश से हो रहे कटाव को रोकने का अनुरोध किया। राव शाबान ने खाले के पुल से धोबी घाट तक सड़क निर्माण का प्रार्थना पत्र दिया।
- जांच और कार्रवाई: ग्राम अन्नेकी निवासी पंकज कुमार ने ग्राम प्रधान पर फर्जी मार्कशीट के आधार पर चुनाव जीतने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की।
- अन्य मुद्दे: मास्टर अजीम ने साबरी मस्जिद की मरम्मत और रंग-रोगन का अनुरोध किया। ईशान इंपीरियल सोसाइटी ने परिसर में मंदिर निर्माण की अनुमति मांगी, और महिपाल सिंह ने अपनी भूमि की पैमाइश करवाने का प्रार्थना पत्र दिया।
जिलाधिकारी के निर्देश:
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जन सुनवाई में प्राप्त शिकायतों का निपटारा समयबद्धता और तत्परता के साथ किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जिन शिकायतों के लिए मौके पर मुआयना जरूरी है, वे अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर जाकर आवश्यक कार्रवाई करें और उसकी रिपोर्ट जिला कार्यालय को भेजें।
सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर गंभीरता
जिलाधिकारी ने सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि वे L1 और L2 स्तर की सभी लंबित शिकायतों का तुरंत समाधान करें। उन्होंने चेतावनी दी कि 180 दिनों से अधिक पुरानी कोई भी शिकायत लंबित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने उप जिलाधिकारियों को भी लंबित अपीलों को समय पर निपटाने का निर्देश दिया।
राशन कार्ड और विद्युत कनेक्शन पर कार्रवाई
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने राशन कार्डों का सत्यापन सही ढंग से करने का आदेश दिया। उन्होंने सभी राशन डीलरों को फर्जी तरीके से राशन लेने वाले लोगों की जानकारी देने को कहा और ऐसा न करने पर उनके लाइसेंस सात दिनों के भीतर रद्द करने के निर्देश दिए।
इसके अलावा, यूपीसीएल की समीक्षा करते हुए, जिलाधिकारी ने सरकारी भूमि पर अवैध तरीके से लगाए गए बिजली कनेक्शनों की जांच कर उन्हें तुरंत हटाने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। जल संस्थान को भी इसी तरह के अस्थायी कनेक्शनों की जांच करने और उन्हें हटाने का निर्देश दिया गया।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोण्डे, अपर जिलाधिकारी पी. आर. चौहान, मुख्य चिकित्सा अधिकारी आर.के. सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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